उपनल कर्मचारियों के मुद्दे पर धामी सरकार का संतुलित रुख, उपसमिति को सौंपा मामला

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून में बुधवार को उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में जनहित, कर्मचारी हित, उद्योग, कृषि और स्वास्थ्य से जुड़े कुल 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में लिए गए इन फैसलों से प्रदेश की आर्थिकी, किसानों, कर्मचारियों और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

बैठक में नेचुरल गैस पर वैट घटाकर आम उपभोक्ताओं और उद्योगों को बड़ी राहत दी गई। वहीं धराली व आसपास के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में सेब के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर किसानों के हितों को प्राथमिकता दी गई। संस्कृति के क्षेत्र में कलाकारों और लेखकों की पेंशन दोगुनी कर मुख्यमंत्री धामी ने रचनात्मक जगत को सम्मान देने का संदेश दिया।

ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को बढ़ावा देते हुए आवासीय व छोटे व्यावसायिक भवनों के नक्शों की प्रक्रिया सरल की गई, जबकि एमएसएमई और औद्योगिक इकाइयों के लिए ग्राउंड कवरेज बढ़ाने का निर्णय लिया गया। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़े फैसले लेते हुए चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन, डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने और दुर्गम क्षेत्रों में तैनात विशेषज्ञ डॉक्टरों को अतिरिक्त भत्ता देने को मंजूरी दी गई।

वहीं उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन के मामले को कैबिनेट उपसमिति को सौंपते हुए मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों के हितों पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। कुल मिलाकर धामी सरकार के इन निर्णयों को प्रदेश के सर्वांगीण विकास की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।